जनसंख्या रिपोर्ट 2011 के अनुसार
"देश के लगभग 76 % परिवार की औसत मासिक आय 5000 ₹ है।"
इसका अर्थ यह हुआ कि इस महँगाई के समय में उनकी दयनीय हालात कैसी होगी कल्पना नहीं की जा सकती। मेरा मन ब्यथित हो उठा। और सोंचने लगा क्या ऐसा अपनी केंद्रीय सरकार कर सकती है।
देश आर्थिक संम्पन्नता के लिए यह सुनिश्चित करनी चाहिए कि ऐसे चिन्हित परिवार के दो सदस्यों को उनकी योग्यता के अनुसार समुचित रोजगार की ब्यवस्था की जाय। इसमें सभी प्रकार के सरकारी, अर्ध सरकारी, बैंकिंग सेक्टर व् सभी प्रकार के प्राइवेट कंम्पनी में कुछ ट्रेनिंग दे कर समायोजित किया जा सकता है।
ऐसे भी सभी कंपनी शुरू में स्किल और कार्य से सम्बन्धित ट्रेनिंग तो देतें ही है।
अगर ऐसा हो जाता है तो बिना किसी सरकारी ब्यय के ही पुरे भारत के 76 %परिवार की मासिक आय 20 से 30 हजार रुपये तो हो ही जायेगी।
अगर सरकार यह सोंच ले कि भारत का सभी गांवों को आदर्श गाँव बनाने का संकल्प ले और प्रोजेक्ट शुरू कर दे। इससे स्थानीय लोगों को तो रोजगार मिलेगा ही साथ ही आगे भी रख रखाव के लिए लोगो को स्थाई तौर पर समायोजित किया जा सकता है।
इससे एक ही खर्चे में दो काम संभव हो सकेगा।
"देश के लगभग 76 % परिवार की औसत मासिक आय 5000 ₹ है।"
इसका अर्थ यह हुआ कि इस महँगाई के समय में उनकी दयनीय हालात कैसी होगी कल्पना नहीं की जा सकती। मेरा मन ब्यथित हो उठा। और सोंचने लगा क्या ऐसा अपनी केंद्रीय सरकार कर सकती है।
देश आर्थिक संम्पन्नता के लिए यह सुनिश्चित करनी चाहिए कि ऐसे चिन्हित परिवार के दो सदस्यों को उनकी योग्यता के अनुसार समुचित रोजगार की ब्यवस्था की जाय। इसमें सभी प्रकार के सरकारी, अर्ध सरकारी, बैंकिंग सेक्टर व् सभी प्रकार के प्राइवेट कंम्पनी में कुछ ट्रेनिंग दे कर समायोजित किया जा सकता है।
ऐसे भी सभी कंपनी शुरू में स्किल और कार्य से सम्बन्धित ट्रेनिंग तो देतें ही है।
अगर ऐसा हो जाता है तो बिना किसी सरकारी ब्यय के ही पुरे भारत के 76 %परिवार की मासिक आय 20 से 30 हजार रुपये तो हो ही जायेगी।
अगर सरकार यह सोंच ले कि भारत का सभी गांवों को आदर्श गाँव बनाने का संकल्प ले और प्रोजेक्ट शुरू कर दे। इससे स्थानीय लोगों को तो रोजगार मिलेगा ही साथ ही आगे भी रख रखाव के लिए लोगो को स्थाई तौर पर समायोजित किया जा सकता है।
इससे एक ही खर्चे में दो काम संभव हो सकेगा।
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